नॉर्वे ने देश में वाहन प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। दरअसल, यहां की सड़कों पर अब गैसोलीन से चलने वाली कारों की तुलना में अधिक इलेक्ट्रिक वाहन हैं। नॉर्वेजियन रोड एसोसिएशन (ओएफवी) के अनुसार, देश में 754,303 इलेक्ट्रिक वाहन हैं, जबकि 753,905 पेट्रोल कारें हैं। एसोसिएशन का दावा है कि नॉर्वे ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था और सभी वाहन निजी स्वामित्व में हैं।
ओएफवी के निदेशक ओविंद सोलबर्ग थॉर्सन ने कहा कि यात्री कार बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है और पेट्रोल कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने की लागत भी कम होती है। आपको बता दें कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उन पर सब्सिडी दे रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों में निःशुल्क चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, आइसलैंड में 2023 में 18% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। इसके बाद चीन में यह आंकड़ा 7.6% और फ्रांस में 4.1% था। हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि इस डेटा में इन देशों में मौजूद हाइब्रिड वाहन भी शामिल हैं, जबकि वर्तमान नॉर्वेजियन डेटा में ऐसा नहीं है। यहां 754,303 कारें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैं। दरअसल, हाइब्रिड कारें गैसोलीन और बैटरी दोनों पर चलती हैं।
जानकारी के मुताबिक, नॉर्वे में पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री 2025 तक चरणबद्ध तरीके से बंद कर दी जाएगी। आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया भर की सरकारों ने अपने देशों में पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री बंद करने की योजना बनाई है। भारत में 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री बंद करने का लक्ष्य है। इसके अलावा पड़ोसी देश चीन ने भी 2035 में पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री बंद करने की योजना बनाई है। इसके अलावा बेल्जियम, जर्मनी में भी इन कारों की बिक्री बंद करने का लक्ष्य है। , 2029 और 2030 में ग्रीस और स्वीडन।
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