वायु प्रदूषण से निपटने और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने PM-E Drive नामक एक योजना घोषित की है, जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रक, टेम्पो और दो पहिया वाहनों को खरीदने पर फेम 1 और फेम 2 की तरह ही सब्सिडी दी जायेगी, इसके साथ ही इस स्कीम के अंतर्गत देश भर के 88500 स्थानों पर नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जायेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को PM-E ड्राइव योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है, जो कि दोपहिया वाहनों, एंबुलेंस, ट्रक और तिपहिया वाहनों के लिए है साथ ही इस योजना के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख थ्री व्हीलर और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को सपोर्ट दिया जायेगा इसके अलावा ये स्कीम देश भर में 88,500 साइटों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाने के लिए भी सपोर्ट करेगी।
E Voucher भी किए जायेंगे रिलीज:
भारी उद्योगों के मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए E voucher भी रिलीज किए जाएंगे और इन वाउचर की मदद से खरीददार इंसेंटिव भी प्राप्त कर पायेंगे और इसके बदले इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कम्पनियां ऑफर किए गए इंसेंटिव के बदले क्लेम प्राप्त कर पाएंगी, इस योजना में इलेक्ट्रिक कारों के लिए 22,100 फास्ट इलेक्ट्रिक चार्जर, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1800 फास्ट चार्जर और इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 48,400 फास्ट चार्जर्स लगाने का प्रस्ताव भी दिया गया है।
PM-E Drive में कारें क्यूं नहीं शामिल:
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना में इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड वाहन शामिल नहीं हैं, PM-E Drive में पैसेंजर EV को शामिल ना करने के पीछे के तर्क को समझाते हुए मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक कारों पर पहले से ही 5% के कम GST स्लैब पर टैक्स लगाया जा रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा ऑटो PLI स्कीम के तहत लाभ भी मिलते हैं।
चार्जिंग इंफ्रा पर खर्च होगी मोटी रकम:
PM E ड्राइव योजना के तहत ना केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जायेगी बल्कि चार्जिंग इंफ्रा को बेहतर करने के लिए भी बड़ा अमाउंट खर्च किया जायेगा, इस स्कीम में इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए 22,100 फास्ट चार्जर लगाए जायेंगे जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का खर्च करने की योजना है, इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1800 फास्ट चार्जर और इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।
इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ेगी संख्या:
इस योजना के अंतर्गत 14,028 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 4391 करोड़ रुपए भी उपलब्ध कराए जायेंगे, 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले 9 शहरों में इन इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा, जिनमें अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सूरत, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद शामिल है। इतना ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर इंटरसिटी और इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी, साथ ही 500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए आवंटित किए गए हैं और 500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक एंबुलेंस के लिए भी आवंटित किए गए हैं।
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