केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को बीएनईएफ सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अब लोग अपनी पसंद से खरीदने लगे हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमें अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिक सब्सिडी देने की कोई जरूरत है, उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए भी कहा कि अब उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी रखने की जरूरत नहीं है, अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पहले इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण की लागत बहुत अधिक थी लेकिन अब मांग बढ़ चुकी है साथ ही इसकी उत्पादन लागत भी घट गई है।
अभी लगती है 5 फीसदी जीएसटी:
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ज्यादा सब्सिडी देने की जरूरत है, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी पेट्रोल और डीजल वाहनों से कम है, मेरी राय में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को अब सरकारी सब्सिडी की जरूरत नहीं है, सब्सिडी की मांग अब उचित नहीं है अभी हाइब्रिड सहित आंतरिक दहन इंजन से संचालित वाहनों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है लेकिन वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 5 प्रतिशत है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लागत में कमी:
नितिन गडकरी ने पेट्रोल और डीजल गाडियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की संभावना से भी इंकार कर दिया उन्होंने कहा भारत की अर्थव्यवस्था के साइज और एनर्जी की जरूरतों को देखते हुए जीवाश्म ईंधन से वैकल्पिक ईंधन की तरफ बदलाव क्रमिक प्रक्रिया होगी, लिथियम आयन बैटरी की लागत में और कमी आने से इलेक्ट्रिक वाहनों की लगती में कमी आयेगी।
अब इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत हो जायेगी समान:
नितिन गडकरी ने कहा 2 साल के अंदर डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लागत एक समान हो जायेगी शुरुआती समय में ईवी की लागत बहुत ज्यादा थी इसलिए हमें ईवी निर्माताओं को सब्सिडी देने की जरूरत थी, ये पूछे जन पर कि क्या सरकार FAME योजना की विस्तार करेगी, गडकरी ने कहा कि FAME योजना सब्सिडी एक अच्छा विषय है लेकिन वह उनके मंत्रालय से संबंधित नहीं है।
कुमारस्वामी FAME पर क्या बोले:
दो दिन पहले ही केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा था कि सरकार अपनी प्रमुख इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने की योजना FAME के तीसरे चरण को एक या दो महीने में अंतिम रूप दे देगी, एक अंतर मंत्रालयी ग्रुप इस योजना के लिए मिले सुझावों पर काम कर रहा है।
संबोधन में नितिन गडकरी ने और क्या कहा:
नितिन गडकरी ने ब्लूबर्ग एनईएफ शिखर सम्मलेन में कहा कि आने वाले पांच सालों में भारत को दुनिया का नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग हब बना कर रहेंगे, उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी एक दिन पहले कहा था कि सरकार को अपनी इलेक्ट्रिक परिवहन क्रियान्वन योजना फेम के तीसरे चरण को एक दो महीने में अंतिम रूप देने की उम्मीद है, आपको बता दें कि फेम थ्री योजना अस्थायी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी जो कि 2024 के इस महीने में खत्म हो जाएगी।
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